आधुनिक महाराष्ट्र :
यशवंतराव चव्हाण हे महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. १मे, १९६० ते १९ नोव्हेंबर, १९६२ अशी त्यांची कारकीर्द होती. त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला होता. मोफत शिक्षणाची सोय, उच्च शिक्षणासाठी विद्यापीठ स्थापना, सैनिकी शाळा, आदिवासी विकास, सहकारी चळवळी अंतर्गत १८ साखर कारखाने सुरू करणे, कसेल त्याची जमीन कायदा, पाटबंधारे व उद्योग, कोयना वीज प्रकल्प, पंचायत राज्य, साहित्य संस्कृती मंडळाची स्थापना, विश्वकोश मंडळ ही त्यांच्या कारकीर्दीची जमेची बाजू होय. १९६२ मध्ये चीनने भारतावर आक्रमण केल्यामुळे त्यांना दिल्लीला संरक्षणमंत्री म्हणून जावे लागले.

यशवंतरावांनंतर मारोतराव कन्नमवार २० नोव्हेंबर, १९६२ ते २४ नोव्हेंबर,१९६३ या कालावधीसाठी मुख्यमंत्री झाले. राष्ट्रीय संरक्षण निधी उभारणे, कापूस एकाधिकार योजना ही त्यांची जमेची बाजू. मुख्यमंत्रीपदावर असताना त्यांचे निधन झाल्याने पी. के. सावंत २५ नोव्हेंबर, १९६३ ते ४ डिसेंबर,१९६३ या कालावधीसाठी हंगामी मुख्यमंत्री झाले.

त्यांच्यानंतर वसंतराव नाईक ५ डिसेंबर, १९६३ ते २० फेब्रुवारी, १९७५ या कालावधीत मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी कापूस, ज्वारी, भात या पिकांची शासकीय खरेदी सुरू केली. शेतकर्‍यांना गाय विकत घेण्यासाठी कर्जे, ग्रामीण रोजगार हमी व गरिबी हटाव योजना, कृषी विद्यापीठ निर्मिती, खुले कारागृह स्थापना, शासकीय लॉटरी, मराठी ही महाराष्ट्राची राज्यभाषा करणे - ही त्यांच्या कारकीर्दीची ठळक वैशिष्ट्ये होत. पुढे शंकरराव चव्हाण २१ फेब्रुवारी, १९७५ ते १६ एप्रिल, १९७७ या कालावधीसाठी मुख्यमंत्री झाले. जायकवाडी प्रकल्प, अन्य पाटबंधारे प्रकल्प, शून्याधारित अर्थसंकल्प, कुटुंबनियोजन, महामंडळांबाबतचे धोरण, मराठवाडा ग्रामीण बँकेची स्थापना, रेल्वे रुंदीकरण, आमदार प्रशिक्षण, जवाहर रोजगार योजना हे  त्यांच्या कारकीर्दीतील ठळक मुद्दे होत. ते १९८६ ते १९८८ या काळातही मुख्यमंत्री होते.

पुढील काळात मुख्यमंत्री झालेले वसंतदादा पाटील ४ वेळा राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. १९७७-७८, ८३-८५ या काळात ते मुख्यमंत्री होते. सहकाराच्या क्षेत्राचा विकास, साखर कारखाने, विना अनुदान शिक्षण पद्धती या क्षेत्रांत त्यांचे कार्य अतुलनीय आहे. त्यांच्यानंतर शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. ते देखील ४ वेळा (७८-८०, ८८-९०, ९०-९१, ९३-९५) मुख्यमंत्री झाले. कापूस एकाधिकार योजनेत दुरुस्ती, फळबागा लागवड, आधुनिक कृषी पद्धती, कृषी निर्यात, औद्योगिक विकास, महिलांना राजकारणात राखीव जागा, भूकंपानंतरचे पुनर्वसन या क्षेत्रांत त्यांनी अजोड कामगिरी केली. १७ फेब‘ुवारी, १९८० ते ८ जून, १९८० या काळात महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट होती.

बॅ. ए. आर. अंतुले ९ जून, १९८० ते जानेवारी, १९८२ या कालावधीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. शेतकर्‍यांची कर्जमाफी, धडाडीचे निर्णय, पेन्शनमध्ये वाढ, नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती, सार्वजनिक बांधकाम या क्षेत्रात त्यांनी वेगवान निर्णय घेतले. नंतर बॅ. बाबासाहेब भोसले २१/१/८२ ते १/२/८३ या कालावधीत मुख्यमंत्री झाले. श्रमजीवी कुटुंबाश्रय योजना, मच्छिमारांना विमा, मंत्र्यांचे पगार कमी करणे, स्वातंत्र्यैनिक निवृत्ती वेतनात वाढ, अमरावती विद्यापीठ स्थापना, मराठी चित्रसृष्टी उभारण्याचा निर्णय, औरंगाबादच्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची सुरुवात या त्यांच्या कारकीर्दीतील जमेच्या गोष्टी होत.  पुढे शिवाजीराव निलंगेकर ३/६/८५ ते १३/३/८६ या कालावधीसाठी मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी मराठवाडा, विदर्भ, कोकण विकासासाठी कार्यक्रम, पीकविमा योजना, विद्युतीकरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ तालुका पातळीवर नेणे, दूरदर्शन संच पुरवठा, लोकन्यायालये, आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहनपर अनुदान, मुलींना बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण, स्वतंत्र पर्यावरण विभाग स्थापणे असे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले.

त्यानंतर पुन्हा शंकरराव चव्हाण, शरद पवार व पुढे सुधाकरराव नाईक (२५/६/९१ ते ५/३/९३) मुख्यमंत्री झाले.  ‘पाणी अडवा-पाणी जिरवा’ सूत्राचा प्रसार, जिल्हा परिषद निवडणुका, स्वतंत्र महिला व बालकल्याण विभाग, म. गांधी यांची आत्मकथा शासकीय पातळीवर छापून ती घरोघरी नेणे हे या कालावधीतील महत्त्वाचे निर्णय होत.

भारतीय जनता पार्टी- शिवसेना युतीचे मनोहर जोशी १४ मार्च, १९९५ ते ३१ मार्च १९९९ या कालावधीसाठी राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. महाराष्ट्रात प्रथमच बिगर काँग्रेस सरकार सत्तेवर आले. त्याचे श्रेय शिवसेना संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे व भाजपच नेते प्रमोद महाजन यांना जाते. मुंबईतील उड्डाणपूल, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, झोपडपट्टीयांसाठी मोफत घरे, एक रुपयात झुणका भाकर, टँकरमुक्त महाराष्ट्र, क्रिडा प्रबोधिनी, ज्येष्ठ नागरिकांस मोफत प्रवास, मातोश्री वृद्धाश्रम योजना या युती शासनाच्या जमेच्या बाजू होत. मनोहर जोशी यांच्यानंतर नारायण राणे (१ फेब्रुवारी १९९९ ते १७ आक्टोबर, १९९९) हे मुख्यमंत्री झाले. निवृत्तीवय, जिजामाता महिला आधार विमा योजना, बळीराजा संरक्षण विमा योजना, ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांसाठी निवासी शाळा उभारणे, जकात कर रद्द करणे, नव्या तालुक्यांची निर्मिती, सर्व जिल्हे इंटरनेटद्वारे जोडणे या त्यांच्या कारकीर्दीच्या जमेच्या बाजू होत.

काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता प्रस्थापित होऊन विलासराव देशमुख १८ ऑक्टोबर, १९९९ ते १७ जानेवारी, २००३ या कालावधीसाठी मुख्यमंत्री झाले. अनावश्यक नोकरभरती बंद करणे, शेतकर्‍यांसाठी १ हजार कोटींची योजना आखणे, खर्चावर नियंत्रण, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ग्रामीण स्वच्छता अभियान व संत गाडगेबाबा ग्रामीण स्वच्छता अभियान, पहिलीपासून इंग्रजी, शिक्षण सेवक नियुक्ती, माहिती तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम, मौलाना अब्दुल कलाम आझाद अल्पसंख्यांक विकास महामंडळ स्थापना,  सार्वजनिक वितरण यंत्रणा सुधारणे, वस्ती शाळा या त्यांच्या कारकीर्दीतील विधायक गोष्टी होत. त्यांच्यानंतर सुशीलकुमार शिंदे १८ जानेवारी, २००३ ते ३१ ऑक्टोबर, २००४ या कालावधीसाठी मुख्यमंत्री झाले. टँकरमुक्तीसाठी प्रयत्न, मोफत पुस्तके वाटप, वीज प्रश्र्न, मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरणे, अनुसूचीत जाती जमाती आयोग महाराष्ट्रात नेमणे, मागासवर्गीय महामंडळाची पुनर्रचना, बालहक्क आयोग स्थापना हे त्यांचे उल्लेखनीय निर्णय होत. १ नोव्हेंबर, २००४ पासून विलासराव देशमुख पुन्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. २६ नोव्हेंबर,२००८ रोजी मुंबईवर दुर्दैवी दहशतवादी हल्ला झाला. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीत व राज्य पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर राजकीय उलथापालथी घडल्या, आणि अशोक चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले.

दरम्यान काळात महाराष्ट्रात मराठी माणसाचा आवाज बुलंद करण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षाची स्थापना युवानेते राज ठाकरे यांनी केली. मराठी भाषेच्या वापरासाठी आंदोलने, मराठी अस्मिता टिकवण्यासाठी, जागृत करण्यासाठी उपक्रम या माध्यमातून या पक्षाचे कार्य वेगाने सुरू आहे. स्थानिक मराठी तरुणांना नोकरी, मराठी पाट्यांच्या कायद्याचे पालन परप्रांतियांचे (प्रामुख्याने बिहार व उत्तर प्रदेशातील) महाराष्ट्रात येणारे लोंढे थांबवणे, रेल्वे भरती परीक्षांबाबतचे आंदोलन आदी सर्व विषयांवरील मा. राज ठाकरे यांच्या व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षाच्या भूमिकेमुळे हे विषय राष्ट्रीय पातळीवर चर्चिले जाऊ लागले आहेत.