बंद कोणासाठी?
Thursday, 31 May 2012|
Marathi Shayar
सरकार पेट्रोलच्या दरांबाबत अल्प का होईना माघार घेण्याच्या मनःिस्थतीत आहे असे दिसते. तसे झाले तर अकारण त्याचे श्रेय विरोधकांच्या बंदला मिळू शकते. वस्तुतः शेकडो बसेसची तोडफोड करून सार्वजनिक संपत्तीची मोठी नासधूस करणारा कालचा देशव्यापी संप पूर्णतः राजकीय होता. बंदचा अर्थ राजकीय कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरून गोंधळ घालणे असा होतो असेच आता म्हणावे लागते. कारण बंदमध्ये अपेक्षित असलेले गांभीर्य कुठेच दिसत नव्हते. भारतीय जनता पक्षाने या बंदची हाक देण्यात पुढाकार घेतला होता , परंतु बंदच्या दिवशी भाजपमध्येच सत्तासंघर्षाचा नवा अध्याय सुरू झाला. सतत विवंचना आणि समस्यांनी ग्रस्त असलेल्या जनतेला आता ' बंद करा ' म्हणून वेगळे सांगण्याची गरजच नाही. ती कायम मिळेल त्या मार्गाने आपला रोष व्यक्त करीत आहेच. बंदची गरज आणि निकड खरी होती ती देशातील विरोधी पक्षांनाच. भारतीय जनता पक्ष , त्याचे मित्र पक्ष , डावे पक्ष आणि भविष्यात तिसरी आघाडी पुन्हा झालीच तर त्या आघाडीत असण्याची शक्यता असलेले पक्ष या सगळ्यांनी बंदला पाठिंबा दिला होता. एकेकाळी बंदची हाक ही मोठी घटना असे. कालचा बंद कोणत्याही अर्थाने सामान्य माणसांच्या समस्यांचे समाधान शोधण्यासाठीचा नव्हता. त्याचे प्रयोजन असलेच तर ते पक्षीय हिताचे होते. अर्थातच त्यात भारतीय जनता पक्षाने पुढाकार घेतला होता , कारण केंद्रातले पुढील सरकार भाजपच्या नेतृत्वाखालील असेल असे तो पक्ष गृहीत धरतो आहे. भाजपची राजकीय ताकद कशी वाढते आहे आणि त्याची वाटचाल पुन्हा एकदा केंद्रात सत्ता मिळविण्याकडे कशी चालू आहे हे ठसविणे हा या बंदचा मुख्य हेतू होता. या बंदचाच मुहूर्त साधून लालकृष्ण अडवाणी यांनी आपल्या ब्लॉगवर भाजपच्या भविष्याविषयी चिंतेचा सूर काढावा हे बंदच्या मुख्य हेतूला छेद देण्यासाठीच केले आहे , यात वाद नाही. मुंबईत झालेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या अखेरच्या दिवशीही अडवाणी यांनी भाजपची विश्वासार्हता कमी होत असल्याबद्दल असाच राग आळवला होता. शय्येवरील रुग्णाला एकाने रक्त चढवावे आणि एकाने दुसऱ्या बाजूने ते काढून घ्यावे तशी बंदची हाक आणि अडवाणींच्या ब्लॉगची गाठभेट पडली किंवा पाडली गेली आहे. सामान्य माणसे आपापल्या कार्यालयात न जाता रस्त्यावर उतरली असती आणि राजकीय कार्यकर्त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून या बंदला पाठिंबा दिला असता तर तो खरा यशस्वी बंद म्हणता आले असते. दुकाने बंद होती , व्यवहार थंडावले होते आणि लोक घराबाहेर पडले नाहीत ही बंदच्या यशाची मोजमापे फसवी आहेत. लोक दुकाने उघडत नाहीत , कारण तोडफोड झाली तर त्याचा आर्थिक फटका बसतो. शिवसेनेच्या दहशतीमुळे एकेकाळी ही सवय लागली , त्यात आता मनसेची भर पडली आहे किंवा ती दहशत आता या दोन पक्षांत विभागली गेली आहे असे म्हणावे लागेल. विरोधी पक्ष आपल्या प्रश्नांसाठीच लढतो आहे असे सामान्यांना वाटले असते तर त्यांनी घरात न बसता बंदमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला असता. बंद शांततेत करून सरकारच्या धोरणांना असलेला आपला विरोध प्रतिकात्मकरीत्या व्यक्त केला असता , तरी ते समजूतदारपणाचे ठरले असते. मात्र देशात व राज्यात जागोजागी बसेसची तोडफोड करून , रेल्वे रोको करूनच बंद साजरा करण्याची प्रवृत्ती बेजबाबदारपणाचीच आहे. राज्यात शंभराच्यावर बसेसची नासधूस करण्यात आली. त्याची आर्थिक भरपाई कोण करणार ? मागे कोर्टाने भाजप-शिवसेनेला बंद प्रकरणी नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते , तरी त्यांना याचे भान येत नाही. पोलिसांनी अटक व नंतर सुटका करण्याची राजकीय नाटके तर हल्ली टीव्हीवाल्यांच्या कॅमेऱ्यासमोरच केली जातात. वस्तुतः कोणत्याही दोन राजकीय पक्षांमधील गुणात्मक फरक संपला आहे. कोणत्याही पक्षाला कोणत्याही पक्षाविरुद्ध बंद करण्याचा नैतिक अधिकारच राहिलेला नाही. बंद करणे हे कोणत्याही समस्येवरचे उत्तर नसते , तर ते प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्याचे एक साधन असते. बंदचा फायदा विरोधकांना आणि तोडफोडीचा त्रास सामान्यांना असा हा घाट्याचाच सौदा आहे.
Posted in
महाराष्ट्र टाईम्स अग्रलेख
0 comments for this post
Leave a reply