"जलस्वराज्य'चे वास्तव - 53 कोटी खर्चूनही घागरी रिकामीच
सिंधुदुर्गात पाणीटंचाईची डोकेदुखी किमान पुढच्या 15 वर्षांसाठी तरी मिटेल असे स्वप्न घेऊन जलस्वराज्य प्रकल्प आला. जागतिक बॅंकेचा निधी असल्याने तो जपून व योग्य ठिकाणीच खर्च होईल. त्यातून काहीतरी चांगले निष्पन्न होईल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली. 81 गावांसाठी तब्बल 53 कोटी खर्च झाले; पण हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके अपवाद सोडले तर इतरत्र परिस्थिती बदलली नाही. इतका मोठा निधी कुठे मुरला ते ग्रामस्थांनाही कळलेच नाही. दिसली ती फक्त पाणीटंचाई. हा निधी गेला कुठे? पाणी मुरलं कुठे? याचा वेध घेण्याचा हा प्रयत्न...

"जलस्वराज्य'ची व्याप्ती
जागतिक बॅंकेच्या सहकार्याने जलस्वराज्य हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला. 2006 मध्ये तिसऱ्या टप्प्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जलस्वराज्य प्रकल्प सुरू करण्यात आला. सुरवातीला या प्रकल्पाबाबत लोकप्रतिनिधींमध्ये प्रबोधन करण्यात आले. ज्या गावांची मागणी आली, त्यांच्यामध्ये शंभर टक्के गुण मिळालेल्या गावांची प्राध्यान्य क्रमाने पहिल्या टप्प्यात निवड झाली. ग्रामसभा यशस्वी व्हावी, यासाठी प्रकल्प यशस्वी झालेल्या ठिकाणी अभ्यास दौरा काढण्यात आला होता. ग्रामसभा यशस्वी झाल्यानंतरच गावाला प्रकल्पासाठी निधी देण्यात आला. हा प्रकल्प केवळ 18 महिन्यांच्या मुदतीत पूर्ण होणे अपेक्षित होते.

किती गावांचा सहभाग?
प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर आगामी 15 वर्षांनी किती लोकसंख्या असेल, याचा अंदाज घेऊन पाणीपुरवठा सुविधा उपलब्ध होणार होती. गावात पाण्यावरून होणारे तंटे दूर होणार होते. यासाठी जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात 25 आणि दुसऱ्या टप्प्यात 56 गावांची निवड करण्यात आली. हे गाव प्रकल्पात सहभागी झाले.

53 कोटी "स्वाहा'
पंधरा वर्षांच्या नियोजनासाठी प्रत्येक गावाने 1 कोटीच्या बाहेर अंदाजपत्रक तयार केले. जुने स्रोत दुरुस्त करण्यापेक्षा सर्वच गावांनी नवीन स्रोतांची मागणी केली. प्रकल्पासाठी 55 कोटींचा निधी मंजूर झाला. त्यातील 53 कोटी खर्च झाला.

अपयशाची मुहूर्तमेढ
ठेकेदाराच्या नावे गावातील अनेक पोटठेकेदारांनी कामे घेतली. योजनेसाठी गाव किंवा परिसरातील ठेकेदार घेणे अपेक्षित होते. गावातीलच ठेकेदार असल्याने काम चांगल्या प्रतीचे होणे अपेक्षित होते; मात्र बऱ्याच ठिकाणी तसे झाले नाही. योजनेची खोदाई व्यवस्थित केलेली नाही. अनेक ठिकाणी रिटर्न व्हॉल्व बसविण्यात आलेले नाहीत. निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे पाणीपुरवठा योजनेस अनेक ठिकाणी गळती लागली आहे. अनेक गावांत अडीच लाख क्षमतेची टाकी भरण्यास बारा तास लागत आहेत. या टाकीतून निम्म्या गावालाच पाणी मिळते. काही गावात या योजनेतून पाणीपुरवठा करणारी विहीर ओढ्याकाठी आहे. या ओढ्यातून संपूर्ण गावचे गटाराचे सांडपाणी जाते व हे सांडपाणी विहिरीत मिसळत आहे. त्यामुळे आरोग्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. अनेक गावांत तर खोदाई झाली आणि निकृष्ट दर्जाचे पाईप घातले. त्यामुळे पाईप वारंवार फुटतात. तांत्रिकदृष्ट्या हा प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने अनेक गावांत प्रकल्प ताब्यात घेण्यास ग्रामपंचायतींनी नकार दिला आहे.

अशी आहे सद्यःस्थिती
आकेरी, झाराप, बिबवणे (ता. कुडाळ), कोलझर (ता. दोडामार्ग), देवगडमधील चांदेशी, वैभववाडीतील कोकिसरे, वाभवे, वेंगुर्लेतील मातोंड, कणकवलीमधील शिवडाव या गावांत जलस्वराज्य प्रकल्प राबवूनही ग्रामपंचायतींनी तो ताब्यात घेण्यास नकार दिला आहे. प्रकल्प ताब्यात घेण्यासाठी या प्रकल्पाचे काम पूर्ण तरी झाले पाहिजे. जाग्यावर काहीतरी दिसले पाहिजे, असे ग्रामपंचायतींचे म्हणणे आहे. गावाला या प्रकल्पाचे पाणी आम्ही देऊ शकणार नाही, याची खात्री असल्याने प्रकल्प ताब्यात घेण्यास नकार दिला आहे. कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च झाल्याने आता ही गावे पाणीटंचाई असूनही टंचाई आराखड्यात घेता येत नाहीत. पुढील 15 वर्षे पाण्यासाठी एक पैसा या गावात खर्च होणार नाही. त्यामुळे जलस्वराज्य प्रकल्प राबवून गाव तहानलेलाच राहणार आहे.

काय होणार अवस्था?
योजना न स्वीकारण्यामागची विविध कारणे सांगितली आहेत. योजना ग्रामपंचायतीने स्वीकारली तर योजनेंतर्गत पुरेसे पाणी ग्रामपंचायत लोकांना देऊ शकणार नाही. सदोष व्यवस्थेमुळे पाणीपट्टी भरण्यास लोक खूपच कटकट करतील व पाणीपट्टी न भरल्यास ग्रामपंचायतीला देखभाल व दुरुस्ती करणे शक्‍य होणार नाही. शुद्ध पाणी लोकांनी कितपत मिळेल, हा मुद्दा वेगळाच; पण पुरेसे पाणी मिळेल याची खात्री ग्रामपंचायतीलाच नाही. ग्रामपंचायत नळ जोडणीसाठी लोकांना आग्रह करू शकत नाही.

असाही विरोधाभास
जलस्वराज्य प्रकल्पाचा खरा फायदा अगदी हाताच्या बोटावर मोजता येईल इतक्‍या गावांनी करून घेतला. यामध्ये अगदी दुर्गम भागात असलेल्या गेळे (ता. सावंतवाडी) गावचा वरचा क्रमांक आहे. तेथे पाण्याची खरी गरज असल्याने लोकवर्गणी काढून या प्रकल्पात सहभाग दर्शविला. अतिशय उत्कृष्टरीत्या हा प्रकल्प गावाने राबविला. कुडाळ तालुक्‍यात हुमरस गावानेही विकासासाठी जागतिक बॅंकेचा निधी खेचून आणला. प्रकल्प यशस्वीरीत्या राबवून पाणीटंचाई दूर केली. कणकवलीमध्ये करूळ गावातही राजकारण बाजूला ठेवून प्रकल्प राबविण्यात आला. दुसरीकडे अठरा महिन्यांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत असताना झाराप गावात आज पाच वर्षे झाली, तरी प्रकल्पाचे पाणी लोकांना मिळाले नाही. आकेरी गावातही प्रकल्प स्वीकारण्यास ग्रामपंचायतीने नकार दिला. पालकमंत्र्यांच्या वरवडे गावात तर प्रकल्पाचे कामच न होता निधी खर्च झाला आहे. प्रकल्प राबवूनही सध्या या गावात प्रचंड पाणीटंचाई आहे. पाण्यासारखा पैसा गावात खर्ची पडल्याने आणखी पंधरा वर्षे एक रुपयाही मिळणार नाही, असे प्रशासन सांगतेय.

राजकारण आड
प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत केवळ 18 महिने होती; मात्र काही ठिकाणी प्रकल्प पाच-सहा वर्षे चालला. या काळात ग्रामपंचायतींमध्ये सत्तांतर झाले असल्याने जलस्वराज्य योजना ज्यांच्या काळात सुरू झाली, ते सध्या विरोधी गटात आहेत. त्यामुळे जलस्वराज्य योजनेला राजकीय किनार लाभली. यातूनही काही ठिकाणी योजना स्वीकारली नसल्याची उदाहरणे आहेत.

अपयशाचे पोस्टमार्टेम
* प्रकल्पासाठी 10 टक्के लोकवर्गणीची अट होती; परंतु ठेकेदारानेच ते पैसे भरले. निकृष्ट कामातून ते वसूलही केले.
* प्रकल्प 18 महिन्यांत पूर्ण करण्याची मुदत होती. नंतर ती वाढविण्यात आली. त्यामुळे प्रकल्प रेंगाळला.
* प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या साहित्याचे दर दिवसेंदिवस वाढत गेले; मात्र ठेकेदाराला जुन्याच दराने पैसे मिळाले. त्यामुळे कामासाठी चांगल्या प्रतीचे साहित्य वापरण्यात आले नाही.
* ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती यांच्या बॅंक खात्यावर थेट निधी जमा झाल्याने त्यावर कोणाचेच नियंत्रण राहिले नाही.
* गावाने जुने स्रोत दुरुस्त करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे होते. प्रत्येक नवीन स्रोताची मागणी केली व त्यासाठी लाखो रुपयांचा निधी खर्च केला.
* जिल्हा पातळीवरून थेट गाव पातळीवर येऊन प्रकल्प पूर्ण केला. तालुका पातळीवर प्रकल्पासाठी कोणतेच काम नव्हते. जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला होता. यातून समन्वयाचाही अभाव दिसला.
* वेळच्यावेळी ग्रामसभा झाल्याच नाहीत.

असे हवे होते
* लोकांनी लोकवर्गणी भरली असती, तर प्रकल्पाबाबत लोकांच्या मनात स्वामित्वाची भावना राहिली असती. प्रकल्पाचे काम लोकांनी पूर्ण करून घेतले असते.
* प्रत्येक ग्रामसभेला लोक उपस्थित राहिले असते, तर गावाला प्रकल्पाची किती गरज आहे हे लक्षात आले असते. प्रकल्पातील आर्थिक व्यवहार पारदर्शी राहिले असते.
* लहान-लहान आराखडे तयार होणे गरजेचे होते.
* काही अपवाद वगळता प्रकल्पाबाबत मार्गदर्शन करणाऱ्या संस्थांच्या मर्यादाही अडसर ठरल्या.

""लोकवर्गणी भरून लहान-लहान आराखडे तयार होणे गरजेचे होते. मूळ प्रकल्पात ठेकेदार ही संकल्पना नव्हती. ती केवळ एक तडजोड होती. गावाच्या विकासासाठी लोकांनी ती स्वीकारली. लोकांना प्रकल्पाबाबत चांगल्या दर्जाचे मार्गदर्शन होणे गरजेचे होते; पण चांगल्या संस्थांच्या नेमणुकाच रद्द झाल्या. तालुक्‍याच्या ठिकाणी प्रकल्प राबविण्यासाठी कोणतीच यंत्रणा नव्हती.''
-मंगेश चिटणीस, जलस्वराज्य कक्ष सिंधुदुर्ग

""जलस्वराज्य प्रकल्पासाठी स्थापन केलेल्या समित्यांधील सर्वांनीच ठेकेदारी आणि पाईप खरेदी यांच्यामध्येच अधिक स्वारस्य दाखविले. भविष्यात पंधरा वर्षे पाण्यासाठी गावाला एक रुपया मिळणार नाही, ही गोष्ट लक्षात घेऊन नियोजन करण्यात आले नाही. तत्पूर्वी योजना सुरू करण्यात आली. त्यामुळे हा प्रकल्प यशस्वी ठरला नाही.''
-आमदार, परशुराम उपरकर

""जलस्वराज्य प्रकल्प गावात अठरा महिन्यांत यशस्वीरीत्या राबविण्यात आला. गावात अतिशय पाणीटंचाई असल्याने ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन पाणीप्रश्‍न सोडविला आहे.''
-महेश वारंग

""जलस्वराज्य प्रकल्पांतर्गत गावात कोट्यवधी रुपये निधी खर्ची पडला; मात्र तांत्रिकदृष्ट्या हा प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने ग्रामपंचायतीने तो अद्याप ताब्यात घेतला नाही.''
-रूपेश चव्हाण, मालवण