15 ऑगस्ट 1947 साली आपला देश ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून मुक्त होऊन एक नवा भारत जन्मास आला. फाळणीच्या काही कटू आठवणी सोडल्यास भारताने स्वतंत्र झाल्यापासून आजतागायत जी प्रगती केली ती खरोखरच एक गरूडझेप म्हणावी लागेल. कारण पूर्णपणे लोकशाही पद्धत स्वीकारून प्रगती करणे हे कोणत्याही देशासाठी एक दिव्यच असते. आज आपल्या देशाला स्वतंत्र होऊन 66 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पण आजही एक प्रश्‍न उभा राहतो, आपण स्वतंत्र तर झालोत पण प्रजासत्ताक केव्हा होणार?
या 66 वर्षांत भारत प्रजासत्ताक म्हणजेच पूर्णपणे लोकांची सत्ता असणारा देश म्हणून तयार झाला आहे का? जगात भारत सर्वांत मोठा लोकशाही असलेला देश म्हणून नावलौकिकास आला असला तरीसुद्धा आजही भारतात बर्‍याचवेळा लोकशाही आहे, राजेशाही आहे, की दंडुकेशाही आहे, असाच प्रश्‍न पडतो. देशाच्या स्वातंत्र्य दिनाला 67 वर्षे होत आहेत, तरी अजूनही देशात निवडणुका लढविताना बेरोजगारी, गरीबी आणि भूक म्हणजेच अन्न, वस्त्र व निवारा या तीन मूलभूत गोष्टींचीच ढाल केली जाते. यात लोकशाहीचे यश म्हणावे का? आजही भारतात बाल मृत्यूचे प्रमाण बांगलादेश व पाकिस्तानच्या तुलनेत फारच जास्त आहे. दोनवेळचे जेवण आजही लाखो भारतीयांच्या नशिबात नाही. इंदिरा गांधींनी लावलेला आणीबाणीचा काही काळ सोडला तर भारतात पूर्णवेळ लोकशाही नांदली. तर मग आजही मूलभूत प्रश्‍न आपण का सोडवू शकलो नाही? देश स्वतंत्र झाला म्हणजेच नक्की काय झाले, हाच प्रश्‍न इथे निर्माण होत आहे.
या 66 वर्षांत भारताने काहीच साधले नाही, असे नाही. अनेक गोष्टींत भारताने जगाला चकित करून सोडले आहे. संगणकक्षेत्र असो, अंतराळ संशोधन असो, औषधांचे संशोधन असो, शिक्षण क्षेत्र असो.. एक ना अनेक उदाहरणे आपण देऊ शकतो, की ज्यात भारताने नेत्रदीपक प्रगती केली आहे. टाटा आणि मित्तल सारख्या कंपन्या जगातील अनेक मोठ्या नावाजलेल्या कंपन्या खरेदी करून संपूर्ण जगात भारतीयांच्या नावाचा डंका वाजवत आहेत. एअरटेल सारखी कंपनी अनेक देशात सेवा देत आहे. जर दुसरी बाजू पाहिली तर आशिया खंडातील सर्वांत मोठी झोपडी ही भारतातच आहे. हजारो मुले ही जन्मतःच मृत होतात. अन्न, वस्त्र व निवारा या गोष्टी अजूनही लाखो भारतीयांना मिळालेल्या नाहीत. नक्शलवादाची लागण ही दिवसेंदिवस भारताला आतून पोखरत चाललेली आहे, तर आतंकवाद नावाचा आजार बाहेरून कमजोर करत आहे.
हल्लीच्या काही घटना पाहिल्या तर असे वाटते, की आपल्याला खरोखरच स्वातंत्र्य मिळाले आहे, की आपले स्वातंत्र्य ‘निवडणूक’ या नावाने काही निवडक माणसांच्याच मतपेटीत बंद झाले आहे. कारण जनतेचा अनुभव फारच वाईट आहे. एकदा निवडणूक झाली, की नेतेमंडळी आम आदमीला विसरून जातात. लोकांच्या प्रश्नांसाठी त्यांना ज्या संसद भवनात पाठवले जाते, त्या संसद भवनाचा उपयोग ते झोप काढण्यासाठी किंवा आपला पगार वाढवून घेण्यासाठी करतात. नेहमीच लोकांसाठी कायदे तयार करायचे म्हणतात, पण कायदे करताना आपला फायदा, पक्षाचा फायदा याचा विचार आधी करतात.
स्वतंत्र भारताची शोकांतिका म्हणजे घोटाळ्यात नाव आले किंवा जेलमध्ये जावे लागले, तरी नेता आपण निर्दोष आहोत व आपण राजीनामा देणार नाही, याच तोर्‍यात असतो. त्यांना जनतेशी देणेघेणे नसते. लोकशाहीत भारताला टू जी घोटाळा, कोळसा घोटाळा, कॉमनवेल्थ घोटाळा अशा एक ना अनेक घोटाळ्यांनी हैराण करून सोडले. घोटाळे पूर्वी पण झालेत पण ते दडपण्यात नेहमीच संबंधित यशस्वी झालेत. प्रत्येक पक्ष आपल्या घोटाळेबहद्दरांना पदराखाली घालून घेत असतो. पण प्रसारमाध्यमांमुळे आता अशी प्रकरणे दडपणे शक्य नाही.
संविधानाचा आदर हा फक्त सामान्य जनतेनेच सांभाळायचा असतो. त्या विरोधात जर कोणी गेले, तर त्याच्यावर देशद्रोहाचा खटला चालविण्याची धमकी दिली जाते. या लोकशाही देशात आपल्याला आपले हक्क मागण्याची परवानगी नाही. मोर्चे काढण्याची परवानगी नाही, विरोध दर्शविण्याची परवानगी नाही. जर निदर्शने केली तर बाबा रामदेव यांच्या झोपलेल्या आंदोलकांवर लाठीमार केला जातो, दिल्लीतील बलात्काराविरुद्ध आंदोलन केले, तर लाठीमार केला जातो. याच लोकशाही भारतातील पंतप्रधान राष्ट्राला उद्देशून भाषणात म्हणतात ‘‘पैसे पेड़ पे नहीं उगतें’’ हीच खरी लोकशाही असलेल्या स्वतंत्र भारताची शोकांतिका आहे.
या स्वतंत्र भारतात लोकशाहीपेक्षा घराणेशाहीला महत्त्व आहे. मग तो कुठलाही पक्ष असो. घराणेशाहीमुळे कार्यशुन्य असलेली व्यक्तीसुद्धा उच्च पदावर जाऊन पोहचते. व स्वतंत्र भारतातील ‘‘आम आदमी’’ हा फक्त एक सामान्य कार्यकर्ता होऊन राहतो. देशात बोलण्याचा अधिकार फक्त निवडून दिलेल्या लोकाप्रतिनिधींनाच आहे. यांच्या व्यतिरिक्त बोलण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. जर कुणी बोलण्याचा प्रयत्न केला तर तो भारताच्या संविधानाचा अपमान समजला जातो.
भारताची लोकशाही ही ‘‘पैसा फेको, तमाशा देखो’’ अशीच झालेली आहे. कारण मागच्या काही आंदोलनांचा विचार करता असेच म्हणायची वेळ आली आहे. कारण आंदोलने तर भरपूर झालीत. त्यांना पाठिंबाही छान मिळाला, पण मोर्चा किंवा आंदोलने करणारे जेव्हा त्यात आपला फायदा बघू लागलेत तेव्हा त्या आंदोलनाला घाणेरडे स्वरूप प्राप्त झाले. अण्णा हजारेंनी जेव्हा भ्रष्टाचार मिटविण्याविरूद्ध दुसरे आंदोलन केले तेव्हा त्याला जनतेचा पाठिंबा मिळाला नाही, याचे कारण म्हणजे त्या आंदोलनातील नेत्यांमध्ये निर्माण झालेली दुफळी.
देश स्वतंत्र होऊन आता 66 वर्षे होत आहेत. पण अजूनही लोकशाहीचा खरा अर्थ कुणालाच कळलेला नाही. दर पाच वर्षांनी निवडणुका घेणे म्हणजेच लोकशाही नव्हे, तर आपले हक्क मागून मिळाले पाहिजेत. ते मिळवण्यासाठी आंदोलने करण्याची वेळ येता कामा नये. जेव्हा हक्क मागून मिळतील तेव्हाच भारत खर्‍या अर्थाने पूर्णपणे स्वतंत्र झाला, प्रजासत्ताक आहे असे समजावे.
-सचिन दळवी
sachin@snd.co.in