आपल्या देशातील नेत्यांमध्ये आरोप - प्रत्यारोप करण्याची पद्धत तशी जुनीच आहे. देश स्वतंत्र झाल्यापासून हा आरोप - प्रत्यारोपाचा खेळ अगदी मोठ्या प्रमाणात व घाणेरड्या स्वरूपात सुरू झाला आहे. खास करून निवडणुका जवळ आल्या, की समजायचे कोण तरी मोठ्या नेत्याचे किंवा एखाद्या राजकीय पक्षाचे मोठे प्रकरण बाहेर पडणार आहे. मग काही दिवसांनी त्या प्रकरणाचे काय झाले हे ना त्या आरोप करणाऱ्याला माहीत असते, नाही ज्याच्यावर आरोप केला त्याला याचे काही पडलेले असते. मग कधीतरी हे दोन्ही मंत्री खुर्च्यांना खुर्च्या लावून बसलेले दिसतात. विकासाच्या मुद्यावर तर आपल्याकडे कधीच आरोप प्रत्यारोप होत नाहीत. कोणी किती काम केले याच्यावर नाही तर कुणी काय नाही केले, याच्यावर आरोप-प्रत्यारोप करतात.
असाच काहीसा प्रकार हा रविवारी जयपूर येथे कॉंग्रेसने घेतलेल्या चिंतन शिबिरात घडला. केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी हास्यास्पद विधान केले ज्या विधानावर नक्‍कीच पाकिस्तानातील राज्यकर्ते ही हसण्याशिवाय कायही करणार असे वाटत नाही. नेहमी दहशतवादाला रंग नाही असे म्हणणारे कॉंग्रेसवाले जेव्हा भाजप व आरएसएसचा विषय येतो तेव्हा त्यांना "भगवा' किंवा "हिंदू आतंकवाद' दिसू लागतो. असेच काही गृहमंत्र्यांनी केले. त्यांच्या वक्तव्यामुळे दिग्विजय सिंगच जणू बोलत असल्याचा काही क्षण भास झाला. गृहमंत्र्यांनी केलेल्या विधानाचा एकंदरीत अर्थ असा होता, की "भारतीय जनता पक्ष व आरएसएस ही एक आतंकवादी संघटना आहे व ती भारतातील हिंदू युवा पिढीला दहशतवादाचे प्रशिक्षण देत आहे. (यात बंदूक चालविणे, बॉम्ब स्फोट घडविणे, निर्दोषांची हत्या करणे हे ओघाने आलेच) असा होता. नेते सोडले तर संपूर्ण देश, सेना आपल्या जवानांच्या केलेल्या शिरच्छेदाबाबत आपल्या नेत्यांनी कठोर भूमिका घ्यावी यासाठी सरकारकडे आस लावून बसलेली असताना गृहमंत्र्यांनी अशा प्रकारचे विधान करून नवीनच वादाला तोंड फोडले आहे. सध्या पाकिस्तान व चीनबरोबर भारताचे संबंध चांगले नसताना व दहशतवादी घातपात कारवाई करण्याच्या तयारीत असताना अशाप्रकारचे विधान करणे हे आवश्‍यक होते का? असे विधान करण्यामागे गृहमंत्र्यांची नेमकी भूमिका काय होती? त्यांना त्यांच्या विधानातून काय सूचित करायचे होते? त्यांना पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवाद व नक्षलवाद्यांपेक्षा आरएसएस व भाजपची भीती वाटते का? निवडणुका जवळ आल्यामुळे की असे विधान करून सोनिया गांधींकडून शाबासकी मिळविण्यासाठी व आपला कार्यकाळ काही काळ आणखी वाढविण्यासाठी? असे एक ना अनेक प्रश्‍न उभे राहतात. असे विधान एखाद्या मंत्र्याने करणे ठीक होते पण भारताच्या गृहमंत्र्यांनी केलेल्या विधानाला संपूर्ण जगात पाहिले जाते.
अशाप्रकारचे विधान करून गृहमंत्र्यांनी पाकिस्तानच्या हातात एक प्रकारचे कोलीतच दिले आहे. पाकिस्तानातील एजंट नेहमीच भारतीय मुसलमानांना त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचाराचे खोटे पुरावे सादर करून नेहमीच त्यांच्या भावना भडकावीत असतात व देशविरोधी कारवायांमध्ये त्यांना सहभागी होण्यास भाग पाडत असतात. गृहमंत्र्यांनी केलेल्या या विधानाचा एजंट पुन्हा वापर करून भारतीय मुस्लिमांच्या मनात पुन्हा असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न नक्‍कीच करतील व पुन्हा देशात एखादी घटना होऊन नाहक भारतीय वेठीस धरले जातील. सुशीलकुमार शिंदे हे देशाचे गृहमंत्री असल्यामुळे व सार्वजनिक ठिकाणी भाषण केल्यामुळे हे त्यांचे वैयक्तिक मत नसून एका गृहमंत्र्याचे मत असल्याचे दिसून येते. या विधानाचे वाईट परिणाम भारताच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणावरही पडू शकतो.
अजमल कसाबसारख्या दहशतवाद्याला दिलेली फाशी (जो भारतात फक्‍त मरायलाच आला होता) ऐवढच काय ते गृहमंत्र्यांची कमाई. पण त्याला दिलेल्या फाशीमुळे कोणाला काही फरक पडला नाही. या फाशीमुळे भारतीयांच्या मनातली 26/11 ची भीषणता कमी झाली नाही, पाकिस्तानच्या मनात भीती निर्माण झाली नाही किंवा दहशतवाद्यांना भारताची जरब बसली नाही. तर मग कसाबला फासावर लटकावले तर त्यात गृहमंत्र्यांचे मोठेपण काय? गृहमंत्र्यांनी एखाद्या पक्षाला दहशतवादी संघटना ठरविणे म्हणजेच निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केल्यासारखे आहे आणि याचा अर्थ असा निघतो, की निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निवडणुकीत ज्या ज्या ठिकाणी भाजपने निवडणुका लढविल्या आहेत त्या सर्व ठिकाणी निवडणूक आयोग अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे गृहमंत्र्यांनी अशाप्रकारचे विधान करण्यापूर्वी ही गोष्ट लक्षात घेतली का?
पाकव्याप्त काश्‍मीरमध्ये आज चाळीसपेक्षा जास्त दहशतवादी केंद्रे सुरू आहेत. त्यांची संपूर्ण माहिती सेनेकडे आहे व ती वेळोवेळी गृहमंत्र्यांकडे सोपवली जाते. पण गृहमंत्र्यांकडे त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची धमक नाही. भाषणात भाजप व रा. स्व. संघाविरुद्ध पुरावे आहेत असल्याचे ते बोललेत. जर पुरावे आहेत तर ते फक्‍त भाषणात का वापरतात? त्यांनी ते पुरावे कोर्टाकडे सादर करावेत किंवा निवडणूक आयोगाकडे देऊन भाजपची मान्यता रद्द करण्यास भाग पाडावे किंवा लष्कराची मदत घेऊन ती केंद्रे उद्‌ध्वस्त करावीत. पण ते असे करू शकत नाहीत कारण ते भाषण फक्‍त टाळ्या मिळविण्यासाठीच होते.
गृहमंत्री नेहमीच वाचाळवीर ठरले आहेत मग तो आसाममधील दंगलीत जया बच्चनना "ये फिल्म का विषय नही' असे बोलून मग माफी मागणे असो किंवा देशातील जनता नवीन विषय आल्यावर जुने विषय विसरते असे सांगून नवीन वाद ओढवून घेणे असो किंवा आताचा ताजा विषय असो. नेहमीच नवीन संकटे अंगावर ओढवून घेण्याची गृहमंत्र्यांना सवय झालेली आहे. सुशिलकुमारांच्या अशाप्रकारच्या बेताल वक्तव्यांमुळे लवकरच ते दिग्विजयसिंह यांच्या मार्गावर जात आहेत असे दिसून येत आहे. कारण गृहमंत्र्यांचा इतिहास पाहता त्यांच्या वक्‍तव्यात व कृतीत नेहमीच तफावत दिसली आहे, कारण गृहमंत्र्यांचे हे भाषण म्हणजे नुसता "बोलाची कडी व बोलाचाच भात आहे.'